बुधवार सुबह खचाखच भरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवज़े को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर पूरी तरह विराम लगा दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अगुवाई वाली पीठ ने साफ कहा कि जब भूमि मालिक स्वेच्छा से मुआवज़े का समझौता कर लेते हैं, तो वे बाद में अतिरिक्त भुगतान-जैसे कि कानून में दिया गया ब्याज-नहीं मांग सकते। जजों ने कई बार यह जोर देकर कहा कि “डील तो डील है”, जब तक धोखाधड़ी या दबाव साबित न हो-और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था।
पृष्ठभूमि
यह विवाद 1940 के दशक तक जाता है, जब रक्षा विभाग ने पहली बार इन कोयंबटूर स्थित ज़मीनों को लीज़ पर लिया था। वर्षों के दौरान भूमि अलग-अलग विभागों के पास रही और आखिर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के पास पहुँच गई।
स्थिति तब गर्म हुई जब तमिलनाडु सरकार ने 2011 से इन ज़मीनों का अधिग्रहण तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पर्पज़ेज़ लैंड एक्विज़िशन एक्ट, 1997 के तहत शुरू किया। कई भूमि मालिकों ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी और लीज़ किराए के बकाए भी मांगे।
आखिरकार, मार्च 2018 में अधिकारियों और भूमि मालिकों के बीच पारस्परिक समझौता हुआ-इसके तहत आवासीय भूमि का मूल्य ₹1500 प्रति वर्ग फुट और कृषि भूमि का ₹900 प्रति वर्ग फुट तय हुआ, जो उस समय की गाइडलाइन वैल्यू से काफी अधिक था। कई भूमि मालिकों ने इस समझौते के बाद अपने मुकदमे वापस ले लिए।
लेकिन बाद में, कुछ भूमि मालिकों ने धारा 12 के तहत ब्याज की मांग की, यह तर्क देते हुए कि सरकार के कब्ज़ा लेने के बाद से भुगतान होने तक उन्हें ब्याज मिलना चाहिए।
अदालत का अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट की राय साफ थी: जहाँ स्वेच्छा से बना समझौता लागू होता है, वहाँ कानूनी लाभ स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
पीठ ने कहा, “एक बार समझौता हो जाने के बाद, वह एक पूर्ण अनुबंध बन जाता है… और पक्षकारों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ उसी अनुबंध से तय होंगी।”
जजों ने नोट किया कि भूमि मालिकों ने बढ़ा हुआ मुआवज़ा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया, उसका लाभ उठाया और बाद में ब्याज की माँग की—जिसे कोर्ट ने “एप्रोबेट एंड रीप्रोबेट” का क्लासिक उदाहरण कहा, यानी किसी सौदे के कुछ हिस्से को मानना और कुछ को नकारना।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 12, जो भुगतान में देरी पर ब्याज देती है, तब लागू ही नहीं होती जब भूमि मालिक ने धारा 7(2) के तहत आपसी समझौता कर लिया हो।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने एक जगह लगभग बातचीत वाले अंदाज़ में कहा, “जब पक्षकार अदालत के बजाय बातचीत की मेज़ चुनते हैं, तो बाद में अतिरिक्त लाभ मांगने वापस नहीं आ सकते।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें भूमि मालिकों को अधिग्रहण नोटिस की तारीख से 2020 तक ब्याज देने का निर्देश था।
निर्णय के अनुसार:
तमिलनाडु सरकार अब आपसी सहमति से तय की गई मुआवज़े की राशि के अलावा कोई अतिरिक्त ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है।
यही कहते हुए कोर्ट ने अपीलें मंज़ूर कर दीं और वर्षों से चल रहा यह विवाद शांति से समाप्त हुआ।
Case Title: The Government of Tamil Nadu vs. P.R. Jaganathan & Others
Appeal Type: Civil Appeal arising out of SLP (C) Nos. 12770–83 of 2020
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice M.M. Sundresh & Justice N. Kotiswar Singh
Date of Judgment: 19 November 2025
