मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में भारी भीड़ के बीच, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने एक विस्तृत और काफी स्पष्ट फैसला सुनाया, जिसमें कोलकाता स्थित एक व्यवसायी के खिलाफ PMLA विशेष अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान रद्द कर दिया गया। मुद्दा पहली नज़र में तकनीकी लग सकता है, लेकिन अदालत के भीतर यह बिल्कुल ऐसा नहीं था दलीलें घंटों चलीं और दोनों पक्ष बार-बार उसी सवाल पर लौटते रहे: क्या अदालत BNSS के तहत आरोपी को पहले सुने बिना संज्ञान ले सकती है?
“पीठ ने कहा, ‘यदि विधि निर्देश देती है कि कोई कार्य एक निश्चित तरीके से होना चाहिए, तो वही तरीका अपनाया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं’,” यही भावना फैसले में भी दिखी।
पृष्ठभूमि
मामला मार्च 2024 में शुरू हुआ, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक वरिष्ठ लोक सेवक और उसके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से अवैध संपत्ति जुटाने के आरोपों से जुड़े ECIR दर्ज किए। दिलचस्प बात यह रही कि प्रारंभिक FIRs और ECIR में याचिकाकर्ता का नाम तक नहीं था, लेकिन अक्टूबर 2024 में जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
दिसंबर 2024 में ED ने मुख्य अभियोजन शिकायत दाखिल की और जनवरी 2025 में दो पूरक शिकायतें भी दायर कीं। 8 जनवरी 2025 को विशेष PMLA अदालत ने कई आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया, जिसमें यह याचिकाकर्ता भी शामिल था।
इस बीच, 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू हो चुका था। इसी कानून की एक धारा धारा 223, जो संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देने को अनिवार्य बनाती है पूरे विवाद का केंद्र बन गई।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति झा ने कहा कि पूरा अभियोजन शिकायत का सिलसिला BNSS लागू होने के बाद हुआ, इसलिए इसके संरक्षण वैकल्पिक नहीं बल्कि बाध्यकारी थे।
अदालत ने ED का यह तर्क खारिज कर दिया कि आरोपी को कोई हानि नहीं हुई, या धारा 50 PMLA के तहत पूछताछ पर्याप्त थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संज्ञान से पहले सुनवाई का अधिकार एक वैधानिक अनिवार्यता है, न कि ऐसी प्रक्रिया जिसे मामूली त्रुटि मानकर नजरअंदाज किया जा सके।
“पीठ ने कहा, ‘कानून की दो व्याख्याएँ नहीं हो सकतीं एक सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से पहले और दूसरी बाद में। कानून वही है जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है।’”
अदालत ने कुशल कुमार अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि BNSS के तहत शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई आवश्यक है।
महत्वपूर्ण रूप से, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह आवश्यकता केवल भविष्य के मामलों में लागू होगी या यह कि "अच्छे इरादों" से किया गया संज्ञान बच जाएगा।
एक प्रमुख पंक्ति में न्यायालय ने कहा:
“जांच के दौरान मिली किसी भी संख्या में अवसर, उस अवसर की कमी को पूरा नहीं कर सकते जिसे विधि ने संज्ञान के चरण पर अनिवार्य किया है।”
निर्णय
अंततः, न्यायमूर्ति झा ने 8 जनवरी 2025 के PMLA विशेष अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। अब मामला विशेष न्यायाधीश, PMLA, पटना के पास वापस भेज दिया गया है, जो अब धारा 223 BNSS के अनुसार आरोपी को सुनकर यह तय करेंगे कि संज्ञान लेना है या नहीं।
हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी हस्तक्षेप केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि तक सीमित था।
इसके साथ ही सुनवाई समाप्त हुई, और BNSS बदलावों के दौर में आपराधिक कानून के वकीलों के लिए यह फैसला खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Case Title:- Pushpraj Bajaj v. Union of India
Case No.: Criminal Revision No. 685 of 2025
