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Vivek G.
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vivek@courtbook.in
Rajasthan High Court Quashes Cognizance Against Cadila Pharmaceuticals Directors, Raps Magistrates for "Cyclostyle" Orders
Karnataka High Court Rejects RTI Activist's Plea Seeking Candidate's Exam Answer Script in KPSC Appointment Case
Indore Water Crisis PIL Fails as Madhya Pradesh High Court Backs AMRUT 2.0 Expansion, Says Future Needs Cannot Wait
Rajasthan High Court Refuses to Quash FIR Against Former Zee Rajasthan Head, Citing Serious Extortion Allegations in Detailed Order
Bombay High Court Restores Compensation to Parents of Teen Who Fell from Train, Says Circumstantial Evidence Enough to Prove Incident
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक नीरावरी विवादों को आगे बढ़ाया, कई SLP मामलों में जवाब न आने पर कड़े निर्देश दिए
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Supreme Court Moves Multiple Karnataka Neeravari Disputes Forward, Gives Deadlines to Parties in Cluster of SLPs
Supreme Court Holds Pre-Suit Property Sale Valid, Says Attachment Cannot Override Earlier Transfer in Kerala Debt Case
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में पति की जमानत रद्द की, जांच की खामियों और अनदेखी की गई dying declaration पर जताई कड़ी आपत्ति
Supreme Court Cancels Bail of Husband in Dowry Death Case, Flags Investigation Lapses and Ignored Dying Declaration
Supreme Court Clears Redevelopment, Says Terminated Developer Cannot Claim IBC Protection After Years of Delay in Mumbai Housing Project
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुनर्विकास परियोजना पर रोक से इनकार किया, कहा-वर्षों की देरी के बाद डेवलपर को IBC सुरक्षा का दावा नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकारा, कहा-अर्बिट्रेटर की नियुक्ति दोबारा खोलने का अधिकार नहीं, ठेकेदार की मध्यस्थता बहाल
Supreme Court Faults Patna High Court for Reopening Arbitrator Appointment, Restores Contractor's Right to Continue Arbitration Proceedings
Supreme Court Sends Plea for Separate Buddhist Personal Law to Law Commission; Says Court Can't Direct Parliament on Amendments
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: राज्य नागरिकों की जमीन ज़ब्त नहीं कर सकता; बिना अधिग्रहण बनी सड़क पर मुआवज़ा देने का आदेश
Allahabad High Court Says State Cannot Grab Citizens' Land; Orders Compensation for Road Built Without Acquisition
38 साल पुराने विवाद में बड़ा मोड़: जम्मू - कश्मीर हाई कोर्ट ने पाया कि वादी ने अपने आचरण से ही प्री-एम्पशन अधिकार छोड़ दिया था, 2001 का डिक्री रद्द
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