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Shivam Y.
Shivam Y.
shivam@courtbook.in
पटना हाईकोर्ट ने नामांकन अस्वीकृति पर दायर याचिकाएं खारिज कीं, कहा- चुनाव विवाद केवल चुनाव याचिका से ही उठाए जा सकते हैं
Patna High Court Dismisses Writs Challenging Rejection of Nomination Papers, Says Election Disputes Must Be Raised Through Election Petitions Only
Delhi High Court quashes 498A and 406 FIR against lawyer Om Saran Gupta, calls it a clear misuse of criminal law
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील ओम सरन गुप्ता के खिलाफ धारा 498A और 406 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, इसे आपराधिक कानून का स्पष्ट दुरुपयोग बताया
Delhi High Court Dismisses Woman's Sexual Harassment Plea, Says Punjab and Haryana HC Already Seized of Same POSH Dispute
दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला की यौन उत्पीड़न याचिका खारिज की, कहा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही इसी POSH विवाद पर विचार कर चुके हैं
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Supreme Court Questions Centre Over Rising Online Gambling Apps, Seeks Response on Plea Demanding Tough National Law to Curb Illegal Betting
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुए और अनियमित सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Meghalaya High Court rules Aadhaar not mandatory for SC/ST students scholarships, says children cannot be denied benefits for lack of ID
मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, पहचान पत्र के अभाव में बच्चों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
Karnataka High Court Orders NWKRTC to Reconsider Widow's Plea for Compassionate Job After Rejection on Age Grounds
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने NWKRTC को विधवा की अनुकंपा नौकरी की याचिका पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया, जिसे उम्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था
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Rajasthan High Court Rules Juvenile's Case Not Heinous Offence, Quashes Ajmer POCSO Court Order, Sends Matter Back to Juvenile Board
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा किशोरों का अपराध ‘जघन्य’ नहीं, अजमेर पॉक्सो कोर्ट का आदेश रद्द, मामला पुनः किशोर न्याय बोर्ड को भेजा
Bombay High Court Quashes Thane Family Court's Ex-Parte Divorce Order, Allows Wife to File Written Statement in Fresh Hearing
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे फैमिली कोर्ट के एकतरफा तलाक के आदेश को रद्द किया, पत्नी को नई सुनवाई में लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी
Delhi High Court clarifies jurisdiction on supplementary chargesheets and further investigations after committal under CrPC and new BNSS provisions
दिल्ली हाईकोर्ट ने समझाया कमिटल के बाद पूरक आरोपपत्र और आगे की जांच के अधिकार किस अदालत के पास होंगे, CrPC-BNSS पर स्पष्टता
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